७ साउन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अबको मल वितरण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी बनाइएको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार कुन जिल्लामा कति मल पठाइएको हो भन्ने सम्पूर्ण विवरण अब सार्वजनिकरूपमा सबैले हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उनले विगतमा मल वितरणमा हुने गरेको अपारदर्शिता, लुकिछिपी र पक्षपात अन्त्य गर्दै प्राथमिकतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिए । “अब प्राथमिकतामा पर्ने किसानले मात्रै मल पाउँछन्, पहुँच भएका व्यक्तिहरूले जथाभावी पाउने अवस्था समाप्त हुन्छ,” मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सरकारले मलका लागि छुट्याएको बजेटको ९८ प्रतिशत हिस्सा मल वितरणमा नै खर्च गरिएको छ । तर, उनले किसानको मागअनुसार पूरै मल उपलब्ध गराउन सकिने स्थिति हालको क्षमताले सम्भव नरहेको स्वीकार गरे । “हामीले जे सकिन्छ, त्यो गर्दैछौं, सबैले बुझिदिनुपर्छ,” मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुदानको प्रयोगबारे देशभर छानबिन गरेर विवरण संकलन भइसकेको छ र केही दिनमै कारबाही प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनेछ ।
अबदेखि निवेदनकै भरमा अनुदान वितरण नहुने भन्दै मन्त्रीले कडा मापदण्ड तयार पारिएको बताए । “अनुदान अब ती किसानलाई मात्रै मिल्नेछ, जो साँच्चिकै कृषि पेशामा संलग्न छन्,” उनले भने ।
