पश्चिम नवलपरासी — सरकारले उखु बालीमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गरेपछि तराई-मधेशका १३ जिल्लाका उखु किसान आन्दोलित भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उखुको क्रसिङबापतको अनुदान पुरानै दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन्।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार, ती १३ जिल्लाका किसानहरूले चिनी उद्योगमा उपलब्ध गराएको उखुको कुल अनुदान—करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ—सरकारले अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यसअघि सरकारले प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा चिनी उद्योगले ५८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो। तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै सरकारले अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँमा सीमित गरेपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्। उनीहरूले ७० रुपैयाँकै दर कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम
आन्दोलनबारे जानकारी दिँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवले पहिलो चरणमा सबै १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो।
दोस्रो चरणअन्तर्गत साउन २० गते चिनी उद्योगहरू अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यदि माग पूरा नभए, तेस्रो चरणमा भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिइएको छ।
