काठमाडौँ, ३ भदौ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यवस्थित बनाउन कृषकको पहिचानका आधारमा किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा पहल गर्नेछन् ।
रणनीतिअनुसार खाद्य प्रणाली विविधीकरण, पाककलामा अनुसन्धान, उच्च मूल्यका औद्योगिक बाली प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ । महिला, साना किसान र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सहकारी तथा करार खेतीमार्फत समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरिने योजना छ । बाँझो जमिनको सदुपयोगमार्फत उत्पादन क्षमता बढाइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पाँचवर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिमा कृषि व्यवसायीकरण, आत्मनिर्भरता र औद्योगिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो रणनीति समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।
यस रणनीतिको लक्ष्य सबै नागरिकलाई स्वच्छ, पौष्टिक र सुरक्षित खाद्य उपलब्ध गराउने, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य उपभोगमा दिगोपन कायम गर्ने र विपद् तथा जोखिम सामना गर्नसक्ने खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने रहेको छ । साथै, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य पनि समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय स्वस्थ खाद्य उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य क्षति न्यून गर्ने, स्तनपान अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
साना तथा व्यावसायिक कृषकलाई उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत आम्दानी बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । खाद्य सुरक्षाका लागि खेतीयोग्य जमिनको जोनिङ र संरक्षण गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने, साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
