काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले लिएको कर्जा अब पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जाको पुनः संरचना पूरा गर्नुपर्नेछ। सो कर्जा गत चैत्र मसान्तमा जस वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा त्यही वर्गमै कायम राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तो कर्जामा राखिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई भने राइट ब्याक गर्न पाइने छैन। साथै, जग्गा विकास वा भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको अनुमति प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, कृषि कर्जाको सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो आफैं मूल्याङ्कन गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म खाद्यान्न बाली, पशुपालन, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायका लागि कर्जा दिन सक्नेछन्। तरकारी खेतीका लागि किसानले कर्जा लिँदा उत्पादन बजारसम्म ल्याउन करिब चार महिना लाग्ने भएकाले किस्ता पनि चार–चार महिनामा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारका कर्जामा पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि दिनुपर्ने उल्लेख छ।
ग्रेस अवधि दिइएको अवस्थामा पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य मूल्याङ्कनकर्ताले गरेको धितो मूल्याङ्कनबापत ऋणीसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन। त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
