हेटौँडा । राजधानी काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरूको आन्दोलन शुक्रबार छैटौँ दिनसम्म निरन्तर जारी छ। सरकारले तोकिएको अनुदान रकम कटौती गरेपछि असन्तुष्ट बनेका १३ जिल्लाका किसान अगुवाहरू भदौ ८ गतेदेखि दैनिक धर्ना र विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
यद्यपि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू आन्दोलनस्थलमै पुगेर किसानलाई समर्थन जनाइरहे पनि कृषि मन्त्रालय र किसानबीचको प्रारम्भिक वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवका अनुसार, “सरकारले तत्काल बक्यौता भुक्तानी र अनुदान निरन्तरताको ग्यारेन्टी नगरेसम्म आन्दोलन रोकिने छैन।”
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान आधा कटौती गरेको छ। गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६५५ रुपियाँ तोकिएकोमा चिनी उद्योगले ५८५ रुपियाँ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो। तर यस वर्ष सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै अनुदान घटाएर ३५ रुपियाँमा सीमित गरेको छ। किसानहरूले भने यो निर्णय अस्वीकार गर्दै पुरानै ७० रुपियाँ कायम गर्न जोड दिएका छन्।
महासङ्घका अनुसार हालसम्म करिब एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्रवक्ता यादवले चेतावनी दिँदै भने, “अनुदान कटौतीले किसान उत्साह गुमाउँदै छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उखु उत्पादनमा कमीका रूपमा देखिन सक्छ।”
किसानहरूले गत वर्ष अनुदान प्रोत्साहनमा आधारित भएर खेती विस्तार गरेका थिए। तर अहिले रकम कटौती भएपछि धेरै किसान खेतीमै निराश भई वैकल्पिक पेशातर्फ मोडिन बाध्य हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
